Veer Parivar Sahayata Yojana: कुछ बातें दिल को छू जाती हैं। जवान जब देश की सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालता है, तो पीछे परिवार की चिंता भी बड़ी होती है। NALSA ने इसी भावना को समझते हुए Veer Parivaar Sahayata Yojana 2025 नाम की पहल शुरू की है एक ऐसा कदम जो सैनिक परिवारों को कानूनी भार से आज़ाद करेगा। इस योजना का उद्घाटन Justice Surya Kant, NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है, जहाँ उन्होंने कहा“आप सीमा पर देश की सेवा करते हैं, हम आपकी फ़रज़ी ज़िम्मेदारी आपके घर पर संभालेंगे।”
नयी शुरुआत: Veer Parivaar Sahayata Yojana
इस योजना के तहत, NALSA देशभर में Sainik Welfare Boards में कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित करेगा जहाँ पैनल वकील और पैरालीगल स्वयंसेवी जबाबदेही से घरेलू विवाद, संपत्ति मुकदमों, तलाक़ या ज़मीन-मालिकाना जैसी कानूनी बाध्यताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे सैनिकों को दूरदराज की तैनाती में अपने परिवारों की कानूनी जटिलताओं की चिंता नहीं रहेगी।
यह पहल स्वत: संचालित होगी यानी सैनिक या उनके परिवार को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं होगी, NALSA स्वयं सक्रिय होकर उन केसों में मध्यस्थता करेगा। यह पहली बार है जब भारत में रक्षा कर्मचारियों को इस तरह जांच-पड़ताल से मुक्त करने का प्रयास हो रहा है।
Veer Parivaar Yojana का महत्व
देश सेवा के दौरान जब जवान कठिन इलाकों में तैनात होते हैं, वहां घर-परिवार में प्रॉपर्टी मामले, पारिवारिक विवाद या ज़मीन से जुड़ी कानूनी परेशानियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। इस योजना का मकसद इन्हीं समस्याओं को हल करना है ताकि सैनिक मानसिक रूप से शांत होकर अपने दायित्व पूरे कर सकें।
BSF, CRPF, ITBP जैसे अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को भी इस योजना के अंतर्गत सहायता मिलेगी, क्योंकि ये भी सीमांत और कठिन इलाकों में सेवित होते हैं।
कानूनी प्रक्रिया कैसे होगी आसान
NALSA के तहत ये परियोजना मई से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें NALSA के State Legal Services Authorities से लेकर District Legal Services Authorities तक एक मजबूत नेटवर्क संचालित होगा, जो किसी भी स्तर के मुकदमों में मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। ये सेवाएँ Lowest Court से Supreme Court तक ली जा सकती हैं।
मुक़दमे सम्बन्धी फ़ी, वकील शुल्क, दस्तावेज़ तैयार करना, अर्जी, मनोरंजन—ये सभी जिम्मेदारियाँ NALSA अपने कंधों पर लेगा। आवेदन करने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र, कम आय का प्रमाण आदि दस्तावेज़ देना होगा, और चयनित होने पर वकील की नियुक्ति कर दी जाएगी।
उम्मीद का नया संदेश
ये योजना न्यायपालिका की उस संवेदना का प्रतीक है, जिसमें देशभक्तों के परिवारों की देखभाल की जिम्मेदारी को समझा गया है। Operation Sindoor लोगों को याद दिलाता रहा है कि हमें सैनिकों के त्याग और दर्द को महसूस करना चाहिए Justice Surya Kant इसी सोच को साकार कर रहे हैं।
देश की सेवा, कानूनी सुरक्षा
Veer Parivar Sahayata Yojana न केवल एक योजनात्मक पहल है, बल्कि देश के परिवारों को संरक्षित करने का समर्थन भी है। इससे सैनिकों को सुरक्षा का भरोसा मिलता है कि उनका परिवार सुरक्षित है, मुकदमों के बोझ से मुक्त है। न्यायपालिका की यह कोशिश सैनिकों की न केवल प्रशंसा करती है, बल्कि सक्रिय रूप से उनके जीवन को आसान बनाती है।
Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक स्रोतों (जैसे NDTV, Livemint, Hindustan Times) में प्रकाशित जानकारी पर आधारित है। यूजर्स को गहराई से योजना की शर्तों, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया के लिए NALSA की आधिकारिक वेबसाइट या सम्बन्धित राज्य की Legal Services Authority से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
