8th Pay Commission Implement Date पर चर्चा: केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission की मंजूरी दी है, जिसके बाद अब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें इसका आदेश आने पर टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इसका गठन असल में किया कब जाएगा — किया यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या फिर इसका आदेश आने में अधिक समय लग जाएगा?
आमतौर पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद दो-तीन महीने भीतर इसका गठन किया जाता आया है, लेकिन इस बार थोड़ा अधिक विलंब नजर आ रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस देरी का फिटमेंट फैक्टर पर कैसा असर पड़ेगा? आइये थोड़ा जानते है इसके बारे में विश्तार से |
क्या 8th Pay Commission Implement Date में काफी देरी रहेगी ?
ईटी की एक रिपोर्ट ने बताया है कि 8th Pay Commission के लागू होने में थोड़ा अधिक वक़्त लग सकता है। आमतौर पर हर दस साल बाद नया वेतन आयोग आया करता था, लेकिन इस बार इसका लागू होना थोड़ा लंबा खिच सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पुराने आदेश पर नजर डालें, तो 7वें वेतन आयोग की मंजूरी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने साल 2014 में दी थी, जबकि इसका आदेश 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इस दौरान आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें सरकार को सौंपी थीं, फिर कैबिनेट ने उन्हें स्वीकार किया, जिसके बाद नए आदेश लागू किए गए थे।
वेतन आयोग | लागू होने का वर्ष | फिटमेंट फैक्टर | मुख्य बदलाव / विशेषताएँ |
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6वां वेतन आयोग | 2006 | 1.86 | पे बैंड और ग्रेड पे प्रणाली लागू की गई |
7वां वेतन आयोग | 2016 | 2.57 | 24 स्टेज का पे मैट्रिक्स पेश किया गया |
8वां वेतन आयोग (संभावित) | 2026-27 | लगभग 3.0 | फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, वेतन और पेंशन में सुधार की उम्मीद |
कब तक लागू होगा नया Pay Commission
अब तक, साल 2025 की पहली छमाही तक 8th Pay Commission का गठन नहीं किया गया है, यहाँ तक कि इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय नहीं किया गया है। दरअसल, उसी के आधार पर कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन और भत्ते तय किए जाएंगे। इसीलिए इसका लागू होना थोड़ा अधिक खिचने की संभावना नजर आ रही है। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 8th Pay Commission 2026 के अंत तक या फिर 2027 की शुरुआत तक लागू किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारी और पेंशन कर्ताओ की वेतन बढ़ोतरी को कैसे करके बढ़ाया जाता है
पिछले तीस सालों में वेतन आयोगों ने वेतन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं। पहले तो 4000 से भी ज्यादा पे स्केल होते थे, जिससे सैलरी समझना और उसका हिसाब लगाना काफी मुश्किल था। फिर 6वें वेतन आयोग ने पे बैंड और ग्रेड पे का नया तरीका शुरू किया, जिसने चीजों को काफी सरल बना दिया। इसके बाद 7वें वेतन आयोग ने 24 स्टेज वाला पे मैट्रिक्स सिस्टम लाया, जिसमें हर एक सेल का अलग वेतन होता है। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी की। अब 8वें वेतन आयोग से भी ऐसे ही अच्छे बदलाव और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?
फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये होता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, मतलव की उनकी तनख्वाह कितनी बार बढ़ाई जा सकेगी। इस बार की खबरें कुछ इस प्रकार से है कि Pay Commission सर्कार इस बार करीब 3 तक रख सकते है। अगर ऐसा हो गया , तो यह मनलीजिये की आपके मासिक सैलरी या रिटायर्ड लोगो के पेंशन में काफी उछाल देखने को अवश्य मिलेगी, जो आपकी डेली की जिंदगी को थोड़ा और आसान बना देगी।
8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन इसके गठन और लागू होने में देरी हो सकती है। आमतौर पर सरकार की मंजूरी के 2-3 महीने में आयोग का गठन होता है, पर इस बार प्रक्रिया कुछ धीमी चल रही है। यह संभव है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो।
पिछले वेतन आयोगों की तरह, इस बार भी फिटमेंट फैक्टर लगभग 3 के करीब रखा जा सकता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की तनख्वाह में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रोजमर्रा की जिंदगी में राहत मिलेगी।
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