EPS 95 Pension latest News Today: EPS-95 Pension Scheme 2025 से जुड़े रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक ख़ुशी वाली खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू होने वाली इस EPS-95 Pension Scheme 2025 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिससे अब सभी करोड़ो पेंशन धारकों को अब और भी ज्यादा आर्थिक मदद मिलने के आसार है, जबकि अब Eligible पेंशनकरता को आने वाले कुछ समय में प्रति महीना कम से कम 7500 रुपए और साथ में महंगाई भत्ता जिसको DA के रूप में देखा जाता है वो भी मिलना स्टार्ट होगा|
EPS 95 Pension Scheme क्या है?
EPS-95 यानी यह सब्द का मतलव Employee Pension Scheme 1995, यह एक ऐसी सरकारी Scheme है जिसे खास तौर पर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन सबको हर माह एक निश्चित पेंशन राशि मिलती रहे।
इस EPS-95 Pension Scheme 2025 को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा नियंत्रण किया जाता है।
इसका सीधा उद्देश्य यह है कि सेवा समाप्ति के बाद सरकारी कर्मचारी को हर माह एक निश्चित राशि मिले, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और अच्छी से बनी रहे।
इस EPS-95 Pension Scheme 2025 के तहत सभी कर्मचारी की बेस सैलरी का एक तय किया गया हिस्सा पेंशन के फंड में जमा किया जाता है, जो फ्यूचर में पेंशन के रूप में उनको लौटता है।
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्यों माना जा रहा है इतना ऐतिहासिक?
EPS-95 Pension Scheme 2025 से जुड़े लाखों करोड़ो पेंशनभोगी कई सालो से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पहले जहां उन्हें सिर्फ रुपए ₹1,000 मासिक पेंशन मिलती थी, वह मौजूदा इस महंगाई के दौर में बेहद नाकाफी साबित हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले ने स्थिति को संभाल दिया है।
न्यूनतम पेंशन अब 7500 रुपए प्रति माह तय की गई है।
साथ ही इसमें महंगाई भत्ता DA भी जोड़ा जाएगा, जिससे कुल राशि और ज्यादा हो जाएगी।
यह बता दे की यह लाभ सिर्फ उन पेंशन वाले लोगो को मिलेगी जो की इस EPS 95 के अंदर आते है |
उदाहरण के तौर पर:
श्री अनिल कुमार , उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड टेक्निसियान हैं। उन्हें पहले सिर्फ 1200 रुपए माह पेंशन मिलती थी, जिससे दवाइयों और राशन जैसी बहुत जरूरी चीज़ों का खर्च उठाना भी काफी मुश्किल था। अब उन्हें 7500 रुपए + DA मिलने की उम्मीद हो गयी है, जिससे न केवल उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि इस लाइफ में फिर से स्थिरता और आत्मसम्मान भी लौटेगा।
यह फैसला किस-किस के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सीधा लाभ उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा, जो EPS 95 स्कीम के तहत पेंशन के लिए Eligible हैं। खास तौर पर उन बुज़ुर्गों को राहत मिलेगी जो अब तक बहुत ही कम पेंशन पर अपना गुज़ारा कर रहे थे।
लाभ पाने वालों की श्रेणियाँ:
वे कर्मचारी जो लगातार फैक्ट्री या किसी भी उत्पादन के केंद्रों में अपनी सेवा देते रहे हैं।
सरकारी या अर्ध-सरकारी कंपनी में सेवा दे चुके सभी कर्मचारी
EPS 95 स्कीम के तहत वे कर्मचारी योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने किसी भी निजी संस्थानों में स्थायी रूप से सेवा की है और जिनकी ओर से इस योजना में नियमित योगदान किया गया है।
साथ ही, यह भी ज़रूरी है कि कर्मचारी का निवास स्थान उस ही इलाके में हो जहाँ से उनका पंजीकरण हुआ था।
वे सभी जिनकी सैलरी से EPS योजना के तहत रेगुलर कटता रहा हो
मिलने वाले कुछ प्रमुख फायदे:
हर महीने एक अच्छी राशि, जिससे जीवन यापन बेहतर होगा
अपनी सेहत से जुड़ी सभी खर्चों को बिना किसी तनाव के आसानी से संभालने की क्षमता।
उम्र के इस पड़ाव पर अपने परिवार पर निर्भरता में कमी
DA (महंगाई भत्ता) क्या होता है और इसे पेंशन में कैसे जोड़ा जाता है?
DA यानी महंगाई भत्ता, पेंशनधारकों और कर्मचारियों को दी जाने वाली वह अतिरिक्त राशि है, जो बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए वेतन या पेंशन में जोड़ी जाती है।
इसमें हर छह महीने में बदलाव किया जाता है, जिससे यह दर समय के अनुसार बढ़ती या घटती रहती है। वर्तमान में यह दर लगभग 42% के आसपास है।
Example के तरिके से , अगर कोई भी रिटायर्ड आदमी को इस वक़्त 7500 रुपए हर महीने मिल रहा है , और अब उस के ऊपर 42% DA महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है तो आप सारा मिलकर 10650 रुपए तक आसानी से हो सकती है|
पेंशन पर DA जोड़ने से कुल राशि कितनी होगी:
मासिक पेंशन | DA पर्तिशत | कुल पेंशन |
---|---|---|
7500 रुपए | 0% | 7500 रुपए |
7500 रुपए | 20% | 9000 रुपए |
7500 रुपए | 30% | 9750 रुपए |
7500 रुपए | 42% | 10650 रुपए |
7500 रुपए | 50% | 11250 रुपए |
7500 रुपए | 60% | 12000 रुपए |
₹7,500 | 70% | ₹12,750 |
₹7,500 | 80% | ₹13,500 |
सरकार की ज़िम्मेदारी और आने वाले कदम
सुप्रीम कोर्ट के इस अहम् फैसले के बाद अब सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह आवश्यक अधिसूचना जारी करे और EPFO को आदेश दे कि इस निर्णय को पूरी तरह जल्द से जल्द लागू किया जाए।
संभावित:
पात्र पेंशनर्स की पहचान कर सूची बनाना
पेंशन राशि का दोबारा मूल्यांकन करना
महंगाई भत्ते के लिए स्पष्ट गणना पद्धति तय करना
नए तय मानकों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करना
EPS-95 पेंशन योजना से जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल-जवाब (FAQs)
Q 1: EPS-95 स्कीम का लाभ किन कर्मचारियों को मिलता है?
Answer: वे सभी कर्मचारी जो EPFO से पंजीकृत हैं और जिनकी सैलरी से लगातार EPS में योगदान कटता रहा है, इस योजना के दायरे में आते हैं।
Q 2: ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन कब से प्रभावी मानी जाएगी?
Answer: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जैसे ही सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी, यह न्यूनतम पेंशन उसी समय से लागू मानी जाएगी।
Q 3: क्या सभी पात्र लोगों को ₹7,500 पेंशन जरूर मिलेगी?
Answer: हाँ, कोर्ट के अनुसार यह न्यूनतम राशि सभी पात्र पेंशनधारकों को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
Q 4: क्या यह सुविधा पेंशनधारकों के परिवार के सदस्यों को भी मिल पाएगी?
उत्तर: बिल्कुल, पेंशन में वृद्धि से केवल पेंशनर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
Q 5: क्या आने वाले समय में पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होती रहेगी?
उत्तर: हाँ, पेंशन के साथ DA यानी महंगाई भत्ता भी जुड़ा रहेगा, जिससे समय-समय पर इसमें स्वाभाविक वृद्धि होती रहेगी।
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