8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए वेतन आयोग एक नई उम्मीद की किरण जैसा होता है। हर बार जब नया वेतन आयोग आता है, तो दिलों में राहत की उम्मीद और ज़िंदगी में थोड़ी आसानी की चाह जागती है। अब जब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं फिर से तेज़ हो गई हैं, तो लाखों परिवारों की नज़रें सरकार के हर कदम पर टिकी हुई हैं।
काफी समय से कर्मचारी यह सवाल कर रहे थे कि आखिर कब इस आयोग का गठन होगा। भले ही इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने से मन में असमंजस बना हुआ था। अब वित्त मंत्रालय ने बड़ी अपडेट देते हुए यह साफ किया है कि सरकार ने वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है।
मंत्रालयों के बीच बढ़ी हलचल, सुझाव मांगने का दौर शुरू
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय, ग्राम मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समेत तमाम हितधारकों से सलाह-मशविरा शुरू कर दिया है। आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि अब देरी की अंधेरी सुरंग में एक रोशनी नज़र आने लगी है।
वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी? कोटक रिपोर्ट ने बढ़ाई बेचैनी
कर्मचारियों को वेतन में कितनी वृद्धि होगी, यह सवाल अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसी बीच कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट ने सबकी उम्मीदों को झटका दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.8% तक ही रह सकता है, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसका मतलब है कि यदि यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी।
इस रिपोर्ट ने कई सरकारी कर्मचारियों की रातों की नींद छीन ली है। जहां एक ओर उन्हें वेतन वृद्धि की उम्मीद थी, वहीं अब यह डर सता रहा है कि कहीं इस बार की बढ़ोतरी केवल नाम मात्र की न रह जाए।
जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है। ऐसे में यदि सब कुछ समय पर हुआ तो जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन और पेंशन में संशोधन करती है, ताकि महंगाई और जीवन यापन की लागत से निपटा जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस बार अपने वादे पर खरी उतरती है और समय पर यह सुविधा अपने कर्मचारियों तक पहुंचा पाती है या नहीं।
सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें अब सरकार से जुड़ी हैं
इस वक्त लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी सिर्फ एक ही बात का इंतजार कर रहे हैं एक ऐसी घोषणा जो उनकी आर्थिक स्थिति में राहत ला सके। यह वेतन आयोग सिर्फ कुछ हज़ार रुपयों की बात नहीं है, बल्कि यह सम्मान, स्थिरता और भरोसे की बात है। हर दिन काम पर जाने वाले इन कर्मचारियों की मेहनत का सच्चा मूल्य तभी मिलेगा जब सरकार उन्हें समय पर उनका हक़ देगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी वक्तव्यों पर आधारित है। वेतन वृद्धि और आयोग की प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी अंतिम सूचना केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मानी जाएगी। पाठकों से अनुरोध है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही अंतिम पुष्टि करें।
